कुछ समय पहले टेस्ला के अधिकारियों ने भारत का दौरा किया था और यह कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही टेस्ला कंपनी भारत में अपना पैर जमाना शुरू कर सकता है. अब इस बाबत केंद्र सरकार के तरफ से राज्य सरकार के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं.
राज्य सरकारें देंगी पूरा छूट
केंद्र सरकार की अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला को फिलहाल कोई रियायत देने की मंशा नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से छूट देने के लिए स्वतंत्र हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि टेस्ला भारतीय बाजार में कदम रखने को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है और वह लंबी अवधि में यहां पर एक पूरी आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की संभावना तलाश रही है।
टेस्ला के अधिकारी सरकारी विभागों से कर रहे हैं बातचीत
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी टेस्ला के प्रतिनिधियों ने मई में भारत का दौरा कर कई सरकारी विभागों के साथ बातचीत की थी। सूत्र ने कहा, हमने अपने स्तर पर यह साफ कर दिया है कि आयात हमारी वरीयता में नहीं है।
कंपनी भारत में ही करेगी निर्माण
कंपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला बनाने को लेकर बड़ी चर्चा कर रही है। केंद्र की तरफ से किसी रियायत के बारे में पूछे जाने पर कहा, सरकार फिलहाल किसी भी तरह की छूट के बारे में नहीं सोच रही है। राज्यों का मामला अलग है। राज्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उनमें से कोई रियायत की पेशकश कर सकता है।
टेस्ला केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि अपने फीचर के वजह से काफी मशहूर है. टेस्ला हर तरीके से अब तक के उपलब्ध सारे इलेक्ट्रिक वाहनों में आगे हैं. यह गाड़ी अपने से चलने की क्षमता रखता है और साथ ही साथ इस फीचर के वजह से विश्व भर में लोगों का पसंदीदा गाड़ी है.
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