7th pay commission latest news today: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए अच्छी खबर है. उनकी सैलरी में इजाफे की शुरुआत हो चुकी है. हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का नया महंगाई भत्ते कन्फर्म हो गया है. हालांकि, इसका ऐलान होने में अभी वक्त है. मार्च तक इस पर फैसला होने की उम्मीद है. लेकिन, बात सिर्फ महंगाई भत्ते तक नहीं रुकेगी. DA Hike के बाद अब एक और खुशखबरी उनका इंतजार कर रही है. दरअसल, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (House Rent allowance) में भी इजाफा होने वाला है. महंगाई भत्ता 50 फीसदी कन्फर्म हो गया है. अब इसके बाद HRA में रिविजन का नंबर है. इसमें 3 फीसदी का इजाफा होना है.
DA Hike के बाद होगा HRA में इजाफा
महंगाई भत्ते में 4 फीसदी कन्फर्म हो चुका है. मार्च में केंद्रीय कैबिनेट भी इसे मंजूरी दे देगी. इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा. इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा. बता दें, जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते के 25 फीसदी क्रॉस होने पर HRA में 3 फीसदी का रिविजन हुआ था. उस वक्त HRA की अपर लिमिट को 24 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था. अब महंगाई भत्ते के 50 फीसदी होने पर HRA में फिर से रिविजन होगा. इसमें एक बार फिर 3 फीसदी का इजाफा होगा. मेट्रो शहरों यानि X कैटेगरी में आने वाले शहरों का HRA बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा. इन शहरों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 30 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान होगा.
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सरकार ने बताया कब बढ़ेगा HRA
Department of Personal and training (DoPT) के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर होता है. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. शहरों की कैटेगरी के हिसाब से मौजूदा दर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी है. ये बढ़ोतरी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू है. लेकिन, सरकार ने साल 2016 में एक मेमोरेडम जारी किया था. जिसमें HRA को DA Hike के साथ ही समय-समय पर रिवाइज करने का निर्देश था. 2021 में महंगाई भत्ता 25 फीसदी होने पर HRA में रिविजन हुआ था. अब 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने पर HRA में अगला रिविजन होना है.
HRA गणना का क्या है फार्मूला?
HRA की गणना करने का एक फार्मूला है. मौजूदा स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को शहर की कैटेगरी के हिसाब से हाउस रेंट दिया जाता है. सरकार ने शहरों/कस्बों को X,Y और Z श्रेणी में बांटा हुआ है. जहां सरकार X श्रेणी में 27 फीसदी, Y श्रेणी में 18 फीसदी और Z श्रेणी में 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस देती है. ये हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होता है.
किस शहर के लिए कितना होगा HRA
1. X कैटेगरी में- दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता को X कैटेगरी में रखा गया है. यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 27 फीसदी HRA मिलता है.
2. Y श्रेणी में- पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंतूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवडी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, वाराणसी, सहारनपुर जैसे शहर आते हैं. यहां रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 18 फीसदी HRA मिलता है.
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