8th pay commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार का जवाब, जानें कब होगा लागू, DA वृद्धि जल्द

8th Pay Commission : देश में एक करोड़ से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी की जाएगी। उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उपलब्ध कराए जा रहे हैं।DA Hike, Employees DA Hike, New Pay Commission,

8th Pay Commission | नए वेतन आयोग के गठन की भी चर्चा तेज

यदि सरकार द्वारा उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है तो आंकड़ा बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ता 50% होने की स्थिति में यह शून्य हो जाता है। इसके साथ ही नए वेतन आयोग के गठन की भी चर्चा तेज हो गई है। लगातार सवाल किया जा रहे हैं कि क्या सरकार नए वेतन आयोग को गठन कर सकती है।

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कर्मचारी संगठन की मांग के बावजूद केंद्र सरकार आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। 10 फरवरी को राज्यसभा में सांसद रामनाथ ठाकुर ने आठवीं वेतन आयोग के गठन पर लगातार सवाल किया था।

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8th pay commission update

केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष मे उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।

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