अमृतकाल का पहला बजट पेश आइए जानते है किसानो और आम जनता के लिए क्या है खास ।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और इसमें कृषि, युवाओं, पीएम-आवास , शिक्षा, MSME सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई सौगातें दी हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत का दायरा बढ़ाया गया है। अब इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले के मुकाबले 66 फीसदी बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई है जिसे ‘महिला सम्मान बचत योजना’ नाम दिया गया है। इसके तहत लड़की या महिला के नाम पर राशि 2 लाख तक का निवेश किया जा सकेगा और इसपर 7.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। ये योजना साल 2025 तक संचालित होगी।



वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को 7 लाख से कम वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 15 लाख की सालाना आय पर सिर्फ 45 हजार रुपये कर भुगतान करने होंगे। नई टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की कमाई पर अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 52500 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ नए टैक्स स्लैब में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है जो पहले ढाई लाख रूपये पर थी। इसे कुछ इस तरह से समझिए..ओल्ड टैक्स स्लैब में ढाई लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था वही 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है लेकिन इसपर सरकार साढ़े बारह हजार की छूट देती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। नए टैक्स स्लैब में जो नया रिजीम अपनाएंगे उनके लिए ये राशि बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।

आइए जानते है बजट में किसानो के लिए क्या है खास

वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी।किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

बजट में टैक्स धारकों को बड़ी छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा । इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 5 कर दी गई है। बजट में वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके तहत 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा।

बजट में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा

इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी महंगी होगी। चांदी से बनी विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। इसी के साथ सोना, हीरा, प्लेटिनम महंगे होंगे। लेकिन प्रयोगशालाओं में बनने वाले हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिलेगी। पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े , हीटिंग कॉइल्स , एक्सरे मशीन महंगे होंगे।बजट में सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है और सिगरेट का महंगा होना तय है।
टैक्स के अलावा आम लोगों की निगाह इस बात पर रहती है कि क्या सस्ता हुआ और क्या मंहगा। इस बार सरकार ने मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स और फोन को पावर देने वाली लिथियम आयन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके बाद मोबाइल फोन और टीवी सस्ते हो सकते हैं। खिलौने और साइकिल पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई हैं और ये भी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी सस्ते होंगे, उनमें लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। बायोगैस से जुड़ी कई चीजें सस्ती होंगी।

बजट को लेकर कई टिप्पणियां ।

Up के मुख्यमंत्री ने कहा

ये बजट नए भारत की समृद्धि का नया संकल्प है। वर्तमान केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।



केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा ये विकास कराने वाला बजट है। पिछले 2 सालों में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हमें प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों का धन्यवाद करना चाहिए । आज हम कोरोना से पहले वाली आर्थिक गतिविधि पर आ गए हैं। इसमें सरकारी नीतियों और बजट ने सहयोग किया है।



केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा

कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना यह सुनिश्चित करती है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। परियोजनाएं चल रही हैं और धन का उपयोग हो रहा है, जो बजट विवरण से आ रहा है। व्यक्ति के बिना परियोजनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हुई । स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च करने वालों के लिए सरकारी लैब खोली जाएगी। देश जब आजादी की शताब्दी मना रहा हो तब सिकलसेल एनीमिया से मुक्त हो। हमारे जनजातीय जनसंख्या में सिकलसेल एनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बजट में घोषणा की गई है कि सिकलसेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 2047 तक इसे खत्म किया जाएगा।

कांग्रेस का बजट को लेकर पलटवार

कांग्रेस सांसद P चिदंबरम ने कहा बजट भाषण में कहीं भी बेरोजगारी-गरीबी का जिक्र नहीं ‘वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या समानता जैसे शब्दों का जिक्र नहीं किया। बजट से पता चलता है कि सरकार लोगों की आजीविका, उनकी चिंताओं, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता के बारे में परवाह नहीं करती है। इस बजट से किसे फायदा हुआ है? निश्चित रूप से, गरीब को नहीं, नौकरी की तलाश कर रहे युवा को नहीं, नौकरी से निकाले जाने वाले युवा को नहीं, करदाता को नहीं और गृहिणी को भी नहीं ।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
इसे निर्मला जी का निर्मम बजट कहा जा सकता है। इस बजट को चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। इसमें किसी को कोई सहुलियत नहीं दी गई है। पहले एयरपोर्ट के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए और फिर उसे निलाम कर दिया गया। क्या उसी तर्ज पर रेलवे के लिए भी पैसा दिया जाएगा और उसे भी निजी हाथों में बेच दिया जाएगा।