मध्य प्रदेश 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पलाईज एवम इंजीनियर संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं।
9 जनवरी 2023 से सभी नियमित बोड सभी अधिकारी / कर्मचारी संपूर्ण कार्य बहिष्कार में शामिल होंगे।
मीडिया के अनुसार निम्न मागे है
विद्युत कंपनियों मे सभी कार्यरत सविदा अधिकारी कर्मचारी को भाजपा जन संकल्प 2013 के अनिरूप नियमित किया जाए। विद्युत कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कमियों का सविलियन करते हुवे कार्यविधि व वरिष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि प्रधान करते हुए उन्हें भविष्य को सुरक्षित करने हेतु नीति बनाई जाए एवं रुपए बीस लाख का दुर्घटना बीमा भी करवाया जाए। मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों के कामिको के वेतन एवम पेंशन के भुगतान को प्रथम पाथमिकता दी जाए एव साथ ही भविष में समय से पेंशन के भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार विद्युत पेंशन को भी पेंशन ट्रेजरी से देना शुरू की जाए विद्युत कंपनी में कार्यरत हेतु कर्मियों हेतु नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए एवं टीमिनल बेनिफिट ट्रस्ट में पेंशन की राशि जमा करवाई जाए। कई वर्षों से लंबित सभी वर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई जाए जो समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवम उसके अनुसार उन्हें तुरंत कार्रवाई की जावे। कई वर्षों से लंबित फिज बेनिफिट का पुनीनिरक्षण करते हुवे सभी अधिकारी/ कर्मचारियों एवम पेशनर्स हेतु केसलेस मेडीकेलेम पालिसी लागू की जाये।
कर्मचारियों द्वारा की जा रही इस हड़ताल से देखना यह है की सरकार पर इसका क्या असर होता है और सरकार क्या एक्शन लेती है यह
