अफीम नीति 2022-23 घोषित :- 29 सितंबर 2022 की देर शाम को वित्त मंत्रालय ( Finance ministry) द्वारा अफीम नीति 2022-23 (Afeem niti) घोषित कर दी गई है। इसके साथ साथ वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा आज घोषित की गई अफीम नीति 2022-23 के प्रकाशन का आदेश भी दे दिया है। चलिए हम जानते हैं कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा अफीम नीति 2022-23 (Poppy policy 2022) घोषित होने के बाद क्या-क्या बदलाव आए हैं। अफीम नीति 2021-22 (Poppy policy 2022-23) में आई सीपीएस पद्धति क्या अफीम नीति 2022-23 में भी लागू रहेगी। 1996 के बाद वाले अफीम किसानों के सभी पट्टों को बहाल किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अफीम नीति 2022 23 में लिए गए सभी फैसले जानते हैं:-
• अफीम नीति 2022-23 में यह फैसला लिया गया कि सभी पात्र किसानों को एक समान 10-10 आरी के पट्टे प्रदान किए जाएंगे।
• अफीम नीति 2022-23 में कोई भी अफीम किसान (Poppy Farmer) अपनी अफीम की फसल को दो से अधिक भूखंडों पर बुवाई कर सकता है।
• अफीम नीति 2022-23 में यह फैसला लिया गया है कि अगर काश्तकार चाहे तो अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पट्टे पर दूसरों की जमीन ले सकता है।
• अफीम नीति 2022-23 के अनुसार आगामी वर्ष 2022-23 में हर अफीम किसान को प्रति हेक्टेयर 5.9 किलोग्राम की मार्फिन देनी होगी।
• अफीम नीति 2022-23 (Poppy policy) के अनुसार अफीम नीति 2019-20, अफीम नीति 2020-21 व अफीम नीति 2021-22 के दौरान अफीम फसल की जुताई करने वाले किसानों को वर्ष 2023-24 के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
• अफीम नीति 2022-23 के तहत लुआई-चिराई में 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से उपर मार्फिन देने वाले किसानों को भी 10-10 आरी के पट्टे दिए जाने की घोषणा की गई है।
• अफीम नीति 2022-23 में यह मुख्य निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1999 से 2021 तक 6 प्रतिशत से अधिक मार्फिन देने वाले सभी किसानों को अफीम पट्टे दिए जाएंगे।
• अफीम नीति 2022-23 (Afeem niti) के अनुसार सीपीएस पद्धति में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से उपर तथा 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से नीचे मार्फिन देने वालों को भी 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे।
• अफीम नीति 2022-23 में सीपीएस पद्धति के तहत लगभग 15 हजार नए पट्टे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।
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राजस्थान-मध्यप्रदेश ( Rajasthan Madhya Pradesh ) के लाखों अफीम किसानों ( Poppy Farmers ) के लम्बे इंतजार को खत्म करते हुए अब वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) दिल्ली ने अफीम नीति ( Poppy Policy ) वर्ष 2022-23 की घोषणा कर दी है. इस अफीम नीति का राजपत्र ( gazette ) में प्रकाशन भी हो गया है।
