मंदसौर के तेलिया तालाब में मिल रहे गंदे नाले नहीं रोक पाई नगर पालिका, सीएमओ प्रोजेक्ट आने पर रुकेंगे

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मंदसौर के तेलिया तालाब में मिल रहे गंदे पानी को रोकने के लिए नगरपालिका अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठा पाई है। तेलिया तालाब के पानी को स्वच्छ रखने के लिए नगर पालिका गंभीर नहीं दिख रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण मंदसौर नगर पालिका को दो बार आदेश दे चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी नगरपालिका का कोई सा भी प्रयास सामने नहीं आया है। हालांकि नगरपालिका के किनारे पर बन रहे दादा दादी पार्क के कार्य में तेजी देखी गई है। वर्ष 2020 में ही नगरपालिका को सख्त आदेश मिल चुका था कि मंदसौर के तेलिया तालाब में मिल रहे सभी गंदे नालों को तत्काल रोका जाए और प्लानिंग के साथ सीवरेज प्लांट बनाया जाए और तालाब में शत-प्रतिशत शुद्ध पानी छोड़ा जाए। 

नगर पालिका पर 5.50 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई थी

आदेश दिए जाने के बाद भी यह कार्य नहीं होने पर एनजीटी ने नगर पालिका पर 5.50 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। जुर्माना लगने के बाद भी नगर पालिका तेलिया तालाब में गंदे नालों को मिलने से नहीं रोक पा रही है और ना ही जुर्माना पर पा रही है बल्कि नगरपालिका अपने जुर्माने को माफ करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। कार्य की शुरुआत दिखाने के लिए नगर पालिका ने कुछ गंदे नालों को डायवर्ट किया था लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी बंद हो गए। सिवरेज प्लान में शहर के तेलिया तालाब में मिल रहे सभी गंदे नालों  को रोकने के लिए कोई भी योजना नहीं है। तेलिया तालाब में 16 कॉलोनियों और विभिन्न मंत्रियों का गंदा पानी मिल रहा है। इसी को रोकने के लिए नगरपालिका को आदेश दिया गया था।

90 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर भी नहीं हुआ काम

आज से 7 वर्ष पहले जिला योजना समिति की बैठक में सदस्य बाबा पंचोली ने तेलिया तालाब में मिल रहे गंदे पानी का विषय रखा था और समस्या का निपटारा करने के लिए मांग उठी थी। इसके बाद जिला योजना समिति ने गंदे पानी को तालाब में से मिलने से रोकने के लिए 90 लाख रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया था लेकिन अभी तक उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसमें अधूरे पड़े ऑडिटोरियम से एक नाला शासकीय कन्या महाविद्यालय के पास से होते हुए जीप के सामने बने नाले में मिलाने की योजना बनाई थी। यह प्रोजेक्ट दिल्ली भी भेजा गया था जहां से इस को हरी झंडी दिखा दी गई थी लेकिन नगरपालिका ने अभी तक इस योजना में बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है। 

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