त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: कोर्ट ने फैसला आगे बढ़ाया, नामांकन शुरू, जल्द किया जाएगा सचिवों का स्थानांतरण

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 त्रिस्तरीय चुनाव होने से पहले सभी सचिवों का किया जाएगा स्थानांतरण 2021

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पकिया शुरू हो गई है। सोमवार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से एक निर्णय लिया था कि एक ही ग्राम पंचायत में पिछले 3 सालों से सत्ता संभाल रहे सचिवों का तबादला किया जायेगा। हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस द्वारा लगाई गई आपत्ति के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग द्वारा यह फैसला अभी का ले लिया गया था लेकिन अभी तक सचिवों का तबादला नहीं हो पाया है। यह फैसला चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लिया गया था लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जब अधिकारियों से इसके लिए पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है , बस आदेश का इंतजार है।

मंदसौर में प्रथम चरण के तहत 6 जनवरी को मतदान होगा

मंदसौर जिले में प्रथम चरण के तहत 6 जनवरी को मंदसौर विकासखंड में मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण के तहत 28 जनवरी को सीतामऊ और भानपुरा विकासखंड में मतदान किया जाएगा। तीसरे चरण में 16 फरवरी को मल्हारगढ़ और गरोठ विकास खंडों में मतदान होंगे। पूरे मंदसौर जिले में 439 सरपंच, 66212 पंच, 17 जिंप सदस्य औल 115 जंप सदस्य चुने जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तीन विकास खंडों में फॉर्म भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है। जिले में पहले दिन बहुत सारे नामांकन पत्र दिए गए लेकिन सिर्फ चार ही जमा हुए हैं। एक मंदसौर और तीन सीतामऊ क्षेत्र के हैं।

निष्पक्ष चुनाव हो इसलिए जल्द ही किया जाएगा सचिवों का स्थानांतरण

चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा 3 सालों से एक ही ग्राम पंचायत पर राज कर रहे सचिवों का स्थानांतरण करना था लेकिन अभी तक जिले में प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा पूरी तैयारी की जा चुकी है बस आगे से आदेश का इंतजार है। कलेक्टर गौतम सिंह ने इसके लिए शासन को चिट्ठी भी लिखी है। इसके अलावा आज सेक्टर अधिकारी, स्टैंडिंग कमिटी, पुलिस और राजस्व विभाग का प्रशिक्षण किया गया। जल्द ही सभी सचिव का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपत्ती के लिए हाईकोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

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