कृषि उपज मंडी मंदसौर के सामने से 8 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, 5 सालों से दबा रखी थी सरकारी जमीन

प्रशासन ने कृषि उपज मंडी मंदसौर के सामने से अतिक्रमण की जमीन को किया ध्वस्त 2021

दिवाली खत्म होते ही प्रशासन फिर से सख्त हो गया है। मंदसौर जिले में तेजी से ऑपरेशन माफिया चल रहा है जिसके अंतर्गत प्रशासन तेजी से सरकारी जमीन पर आने वाले स्थाई अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। दिवाली पर आने के कारण प्रशासन शांत हो गया था लेकिन दिवाली खत्म होते ही प्रशासन ने दोबारा सरकारी जमीन से स्थाई अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। शनिवार को प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कृषि उपज मंडी मंदसौर के सामने 8 हजार वर्ग फीट जमीन से स्थाई अतिक्रमण को हटाया। जितनी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कृषि उपज मंडी के सामने से अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को 6 घंटे तक पोकलेन और जेसीबी चलानी पड़ी।

कांग्रेस ने लगाया आरोप: व्यापारियों का अतिक्रमण दिख रहा, भू माफियाओं का नहीं 

प्रशासन की इस कार्रवाई पर कुछ कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे और आरोप लगाने लगे कि प्रशासन को व्यापारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण तो दिख रहा है लेकिन भू माफियाओं का अतिक्रमण चिन्हित भी नहीं कर पा रहा है। इस पर प्रशासन ने भी जवाब दिया है कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और एक-एक करके सभी का नंबर आएगा। प्रशासन अब भू माफियाओं के खिलाफ भी सक्रिय होगा। भाई दूज पर ही प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कृषि उपज मंडी मंदसौर के बाहर सरकारी जमीन पर स्थाई अतिक्रमण करके बनाए गए शोरूम और दुकानों पर जमकर कार्यवाही की। सुबह 9:30 बजे ही प्रशासन सहित तहसीलदार मुकेश सोनी और एसडीएम बिहारी सिंह भी मौके पर पहुंचे।

पिछले 10 सालों से लगातार हो रहा था मंडी के बाहर अतिक्रमण

प्रशासन में सुबह 9:30 बजे कार्यवाही शुरू की। इस दौरान 6 घंटे तक जेसीबी और पोकलेन चलाई गई। प्रशासन ने स्थाई अतिक्रमण को हटाते हुए 4 दुकाने, सुजुकी शोरूम , और अस्थाई रूप से लग रही दुकानों को भी हटाया। इस प्रकार से प्रशासन ने कृषि उपज मंडी मंदसौर के यहां से कुल 8000 वर्ग फीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कृषि उपज मंडी मंदसौर के बाहर पिछले 7 सालों से अतिक्रमण किया जा रहा था ‌। भाटी ने कहा है कि प्रशासन में जिस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है वहां पर पिछले 10 सालों से स्थाई निर्माण होते आ रहे थे। कांग्रेश आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार भले ही कमलनाथ की नकल कर रही है लेकिन पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं कर रही है। इसमें राजस्व अधिकारियों और कुछ पटवारियों की मिलीभगत साफ झलक रही है कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी इलाके में कार्यवाही जारी रहेगी। इस दौरान शहर के मध्य से गुजर रहे हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण की जगह को चिन्हित किया जाएगा।

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