मंदसौर में हों रहा है 1 अरब की सरकारी जमीन पर कब्जा, प्रशासन कर रहा है अनदेखी

 

मंदसौर संजीत मार्ग पर हो रहा है धीरे-धीरे कब्जा 2021

मंदसौर से संजीत जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर पेवर ब्लॉक को छोड़ने के बाद भी 30 फीट तक सरकारी जमीन है लेकिन अब वह धीरे-धीरे गायब होने लगी है। संजीत मुख्य मार्ग पर पेवर ब्लॉक के बाद करीब 30 फीट जमीन सहकारी है। जिस समय इस मुख्य मार्ग का निर्माण किया गया था उस समय नगर पालिका ने यहां पर बैठक व्यवस्था और सड़क सर्विस की प्लानिंग की थी और इसी कारण आसपास जगह छोड़ दी थी।इसके थोड़े समय बाद लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है और प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। इस पर नगरपालिका ध्यान नहीं दे रही है और जब पूरी जमीन पर कब्जा हो जाएगा तो नगर पालिका इसे हटा भी नहीं पाएगी।

प्रशासन ही दे रहा है अतिक्रमण को बढ़ावा

जब लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है तो नगर पालिका को इस पर तुरंत कार्यवाही करना चाहिए क्योंकि जब पूरा अतिक्रमण होने के बाद नगर पालिका इसे हटाने जाएगी तो कई नेता इस पर संघर्ष कर बैठेंगे। नेता जनहित की बात करते हुए अतिक्रमण की गई जगह हो हटाने ही नहीं देंगे और आंदोलन कर देंगे। अगर देखा जाए तो शहर में प्रशासन ही अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। आज से 5 साल पहले नगर पालिका ने साढ़े तीन करोड़ की लागत से संजीत रोड मुख्य मार्ग का निर्माण किया था। यह शहर की पहली ऐसी सड़क थी जिसके निर्माण में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई थी क्योंकि यहां पर सरकारी जगह बहुत सारी थी और इसीलिए नगर पालिका ने यहां पर खाली जगह छोड़ी थी।इस सड़क पर पेवर ब्लॉक लगाने के बाद लगभग दोनों तरफ 30 फीट जमीन बच गई थी।

काम पूरा होने से पहले ही इंजीनियरों का ट्रांसफर हो गया

इतनी सरकारी जगह बचने के बाद नगर पालिका ने इस पर पौधारोपण और बैठक व्यवस्था करने का प्लान बनाया था लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क के इंजीनियरों का ट्रांसफर हो गया और काम अधूरा रह गया। इसके बाद अभी तक कार्य अधूरा ही पड़ा है और लोग धीरे-धीरे इस जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दी है। कई लोगों ने तो इस जमीन पर स्थाई निर्माण भी कर लिए हैं और शेड निर्माण कर दिए हैं। इसको लेकर क्षैत्रिय सांसद रंदना पाटील शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। इसके लिए प्रशासन ने एक बार औपचारिकता जरूर कर ली है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। धीरे-धीरे रोड की चौड़ाई कम होती जा रही है। प्रशासन को इस पर जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए वरना धीरे-धीरे लोग सरकारी जमीन पर स्थाई अतिक्रमण कर लेंगे।

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