Jal Jeevan Mission Gandhi Sagar Dam 2021

मंदसौर नीमच रतलाम जिला प्रतिवर्ष जल संकट दूर करने के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। इसी कारण जिस वर्ष कम बारिश होती है और जोजिला बारिश से वंचित रह जाता है वहां पर गर्मियों के दिनों में जल संकट पैदा हो जाता है लेकिन अब यह समस्या हमेशा के लिए दूर होने जा रही है। जिले का गांधी सागर बांध आने वाले दिनों में 1735 गांव के लाखों लोगों की प्यास बुझाएगा।2200 करोड़ की योजना जमीन पर उतरेगी और जिले के हर घर तक पानी पहुंचाएंगी। इसमें रतलाम जिले के आलोट तहसील के 191 गांव तो मंदसौर और नीमच जिले के गांव भी शामिल है।

दो चरणों में किया जाएगा योजना पर कार्य

केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन योजना को दो चरणों में चलाएगा और इसे पूरा करेगा। गांधी सागर के बैक वाटर से समूह जल योजना को लेकर वर्ष 2015 में प्रयास शुरू हुए थे। दो चरणों में योजना में 1735 गांवों को शामिल किया गया है और इसमें 4000 करोड़ की लागत आई।जायका की टीम ने तीनों जिले में सर्वे भी पूरा कर लिया है। प्रदेश को इस योजना को सफल बनाने के लिए जापान से लोन लेना था। 5 सालों से चली आ रही प्रक्रिया जल निगम द्वारा देखी जा रही थी। इस पर फिर प्रक्रिया बदली गई और इसी जल जीवन मिशन में शामिल कर लिया गया।इस योजना पर तकनीकी स्वीकृति भी हो चुकी है। वित्तीय मंजूरी के साथ ही इस पर कार्य शुरू होगा और तीन जिलों के गांवों तक गांधी सागर का पानी आराम से पहुंच सकेगा।

अब जापान से नहीं लिया जाएगा कर्जा

पहले योजना बनाई गई और उसके बाद योजना का नाम बदल लिया गया लेकिन पहले बनाई गई योजना के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। गांधी सागर के बैक वाटर से 3 जिलों के 1735 गांवों के लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की इस योजना को जल जीवन मिशन में लेने के बाद तकनीकी स्वीकृति भी मिल गई है। तीनों जिलों में सर्वे भी किया जा चुका है और इसकी डीपीआर पहले ही तैयार हो चुकी है अब सिर्फ कार्य होना बाकी है। इसकी लागत में खर्चा कम होने के बाद सरकार को फायदा होगा और जापान से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। पहले चरण में मंदसौर और रतलाम जिले के आलोट के गांव शामिल है। इसमें करीब 820 गांव शामिल है। दूसरे चरण में मंदसौर और नीमच जिले के 915 गांव शामिल है।

सांसद सुधीर गुप्ता का इस योजना पर क्या कहना है

सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2015 में गांधी सागर जल प्रदाय योजना को लेकर पहली चिट्ठी लिखी गई थी इसमें रतलाम मंदसौर और नीमच जिले के गांवों के लिए करीब 4000 करोड़ की योजना बनाई गई थी इसमें जायका से लोन लेना था सर्वे भी हुआ था लेकिन अब इस योजना को केंद्र का जलजीवन मिशन पूरा करेगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है। वित्तीय मंजूरी ही शेष है। अब 2200 करोड़ में केंद्र व राज्य मिलाकर तीनों जिलों के 1735 गांवों के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार की योजना केंद्र सरकार में मिलने के बाद इसकी लागत भी काफी कम हो गई है और दोनों सरकारें अब हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। जल्द ही वित्तीय मंजूरी के बाद कार्य शुरू हो जाएगा।