केंद्र सरकार की तरह मध्यप्रदेश का बजट भी होगा पेपर लेस, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा करेंगे आगामी दिनों में विधानसभा में टेबलेट से बजट पेश ।

मंगलवार के दिन हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए । जिसमें प्रथम महत्वपूर्ण फैसला यह था कि किसानों द्वारा  जो सहकारी बैंक से ऋण लिया गया था । उसकी सीमा निकलने के पश्चात जो ब्याज राशि होती थी  अब वह प्रदेश सरकार देगी किसानों को केवल कर्ज में ली हुई राशि ही वापस करनी होगी । आपको बता दें कि यह राशि लगभग 550 करोड रुपए की है जो सरकार  अब सहकारी बैंक को देगी । 

केंद्र सरकार की तरह होगा मध्यप्रदेश का बजट भी पेपर लेस

शिवराज कैबिनेट में एक और अहम फैसला यह लिया गया कि केंद्र सरकार की तरह मध्यप्रदेश का बजट भी पेपर लेस होगा व उसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में टेबलेट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ।  जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया था जिसके बाद अब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह बजट प्रस्तुत करने की तैयारी में लग गई है जो आगामी दिनों में प्रस्तुत किया जाने वाला है । साथ ही बजट केंद्र सरकार की तरह आत्मनिर्भर भारत पर पूर्ण रूप से केंद्रित होगा । मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी सरकार भी अपना बजट केंद्र सरकार की तरह पेपर लेस प्रस्तुत करेगी ।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा ।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी दिनों में मध्यप्रदेश का बजट भी प्रस्तुत किया जाने वाला है जो अभी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की तरह ही पेपर लेस होगा वहीं केंद्र सरकार ने भी आत्मा निर्भर भारत को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा साथ ही कैबिनेट के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने विभाग में सभी कार्यों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए ताकि अभी ओर आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत के तहत कार्य किया जाए । वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है जिससे स्वास्थ विभाग के मंत्री स्वास्थ्य विभाग का और अधिक विस्तार करें और केंद्र से अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने के लिए अधिक कार्य योजनाआओ कि रन नीति बनाएं ।