मंगलवार के दिन हुए शिवराकिसानों के कर्ज में माफ होंगे सहकारी बैंक से लिए गए 550 करोड़ रुपए की ब्याज राशि ,शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार के दिन लिया गया हम फैसलआज कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि किसानों द्वारा सहकारी बैंक से लिए गए 550 करोड रुपए की राशि जो ब्याज के रूप में है उसे माफ करने का फैसला लिया गया है । इससे मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों को फायदा होगा ।
बीते वर्ष 2019-20 में सहकारी बैंकों ने 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को 0% ब्याज पर दिया गया था । लेकिन किसानों द्वारा अगर निश्चित समय के पश्चात राशि नहीं चुकाई जाती है तो उस पर किसानों को ब्याज देना पड़ता है । जिससे कि अब प्रदेश के किसानों को शिवराज सरकार ने राहत दी है अब सारी ब्याज की रकम जो लगभग 550 करोड रुपए बताई जा रही है वह अब सहकारी बैंक को शिवराज सरकार देगी ।
कैबिनेट में एक ओर अन्य फैसला यह लिया गया कि लोक निर्माण में सड़क निर्माण और अन्य कार्य के ठेकेदारों को अर्नेस्ट पैसे जमा करने के लिए राहत की खबर दी है । कोरोना के चलते प्रदेश भर में सभी कार्य रुक गया था जिससे ठेकेदार कोई कार्य नहीं कर पाए थे । जिससे कि उन्हें डर था कि उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाए लेकिन अब इसमें भी उन्हें राहत दी गई कि वह अब अर्नेस्ट पैसे जमा करने की दर सीमा घटाकर 5% से 3% कर दी है । साथ ही ठेकेदारों को कार्य के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय बढ़ाकर ओर समय दिया गया है । जिसके लिए इस प्रस्ताव में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है ।
इसके अलावा एक और निर्णय यह भी लिया गया कि हर ब्लॉक में एक एक्सीलेंस स्कूल खोला जाएंगा । मंत्री इंदर सिंह परमार ने कैबिनेट में प्रजेंटेशन के दौरान कहां की प्रत्येक स्कूलों में कम से कम 45 किलोमीटर के बीच कि दूरी होगी । जिसमें ऐसे स्कूलों की संख्या लगभग 9920 तय की गई है ।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दुग्ध संघ कोरोना के चलते जो घाटो में चल रहा था उसे घाटे से छुटकारा लिए 14.80 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दी गई है । क्योंकि वह कोरोना काल के चलते किसानों की राशि भुगतान नहीं कर पाए थे जिससे वह घाटे में चल रहा था जिसके लिए भी अब राहत की खबर दी गई है ।
