किसान और सरकार के बीच सातवें दौर की वार्ता सफल किसानों की 4 शर्तों में से सरकार ने 2 शर्ते मानी ,अगले दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी । एमएसपी को लेकर नहीं हुई वार्ता किसानों ने कहा उम्मीद है 4 जनवरी को निकलेगा समाधान।
किसानों द्वारा सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के विरुद्ध में आंदोलन किए जा रहे हैं जिसमें सरकार और किसान संगठनों के बीच कुछ हम बैठकर भी हुई थी जिसमें कोई समाधान नहीं निकला था । उसके पश्चात सरकार ने किसानों से बातचीत को लेकर पत्र लिखा था जिसमें किसान बातचीत के लिए मान गए थे जिसमें कल किसान संगठनों और सरकार के बीच अहम बैठक हुई थी जिसमें किसानों ने सरकार के सामने 4 शर्तें रखी थी जिसमें से सरकार ने दो शर्तों को मान लिया है ।
किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई सातवीं दोर की बैठक में सरकार ने किसानों की बात मान ली है जिसमें 5 घंटे चली बैठक में 2 शर्ते जिसमें बिजली बिल और पराली अध्यादेश को वापस लेने का भरोसा दिलाया है । दो बिल पर अभी सहमति बाकी है ।
आइए जानते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा ।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठन 4 शर्तें लेकर आए थे जिसमें से पराली और बिजली बिल अध्यादेश पर सहमति बनी है । नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी सर्दी का मौसम है तो आंदोलन में उपस्थित बुजुर्ग ,महिला एवं बच्चों को घर पर वापस भेज दें । साथ ही कहा कि एमएसपी जारी रहेगी । किसान व सरकार के बीच 50 फ़ीसदी सहमति बनी है और उम्मीद है कि आने वाली मीटिंग में भी सहमति बनेगी उन्होंने कहा कि आने वाली 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होने वाली है।
किसानों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित कई मंत्रियों ने लंगर में किया भोजन, मीटिंग में उपस्थित कई मंत्री प्लेट लेकर लाइन में खड़े दिखाई दिए और लंगर में भोजन किया ।
किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी पर भी वार्ता करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की उम्मीद है कि 4 जनवरी को सरकार शर्ते मानेगी । किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार उसमें संशोधन करने की बात कह रही है । किसानों ने कहा कि नए कृषि कानून को रद्द करें एवं एमएसपी से नीचे पर्सन नहीं खरीदी जाए इसकी गारंटी दे ।
