वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत के तहत 3.0 तहत पैकेज की घोषणा की गई जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नए राहत पैकेजों कि घोषणा की है जिसके तहत वित्त मंत्री ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी(सुधर रही) पर आ रही है।
उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2,65,080 करोड़ के 12 नए राहत पैकेज की घोषणा की है वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के रिसर्च एवं डेवलपमेंट हेतु ₹900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है । कोविड-19 के अंतर्गत यह राशि डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी को प्रदान की जाएगी और यह सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी । भारत सरकार द्वारा आईबीआई ओर वित्त मंत्रालय के तहत अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है और यह जीडीपी का 15 फीसदी है ।
वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया कि एक्सिम बैंक को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए दिए जाएंगे।
मंत्रालय द्वारा कहा गया कि घर खरीदारों और डेवलपर्स को आयकर में राहत दी जाएगी और इससे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को बढ़ावा भी मिलेगा और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत महसूस होगी। सर्कल रेट एग्रीमेंट वैल्यू में 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 20 फ़ीसदी करने का निर्णय भी लिया गया है।
वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि ग्रामीण रोजगार मैं वृद्धि करने के लिए पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10000 करोड रुपए का ज्यादा प्रावधान किया गया है इस राशि का उपयोग मनरेगा और ग्रामीण सड़क योजना के लिए किया जा सकेगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उपकरणों पर कैपिटल व इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिजर व ग्रीन एनर्जी के लिए अतिरिक्त10,200 करोड़ों रुपए का प्रावधान किया जाएगा जिससे की रक्षा उपकरण के लिए उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियों को अधिक लाभ पहुंचेगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया कि ईमान और ढांचागत क्षेत्र से जुड़ी कैपिटल ओर बैंक गारंटी में राहत प्रदान की जाएगी परफॉर्म सिक्योरिटी को कम करके 3 फिसदी कर दी गई है जिससे कि ठेकेदारों को राहत पहुंचेगी।
वित्त मंत्रालय द्वारा कहां गया कि उर्वरक के लिए 65000 करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी जाएगी इस सब्सिडी में 14 करोड किसानों को लाभ पहुंचेगा भारत में उर्वरक की खपत पिछले वर्ष की तुलना में17.8 फिसदी बढ़ गई है।
मंत्रालय ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए अब तक त13.8 लोन दिए गए हैं अर्थात इतने लोगों को लाभ मिला है इन्हें कुल मिलाकर लगभग ₹13 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है जिससे कि इनको फायदा पहुंचा है।
जीएसटी संघ बढ़ा है पिछले साल अक्टूबर हिसाब से 10 फ़ीसदी की तेजी और बैंक क्रेडिट में अक्टूबर तक 5.1 फीसद की तेजी आई है और विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा है।
और इसके अंतर्गत कई राहत पैकेज की घोषणा की गई है जिसमें सभी प्रकार के उद्योग और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
